दिल्ली में निचले स्तर पर पहुँची कानून व्यवस्था, खुलेआम अदालतों के आदेशों का असम्मान और भ्रष्टाचार

Delhi Police, Builder Mafia and Criminal Nexus – Flouting Hon’ble Supreme Court Order openly in Jamia Nagar

नई दिल्ली…4 फरवरी, 2017, दिल्ली में निचले स्तर पर पहुँची कानून व्यवस्था, खुलेआम अदालतों के आदेशों का असम्मान और भ्रष्टाचार के नंगे नाच की ऐसी मिसाल हमने तो 62 वर्षों में नही देखी थी और न ही कल्पना की थी। घटना पीएस जामियां नगर की है, एक महाशय को अपने पड़ोस में बनने वाले प्रपोज़ बहुँमंजिली अवैध निर्माण के विरोध स्वरुप 2000 में स्टे ले लेना, उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल बन गई, उनका व उनके परिवार का जीवन नरक हो गया, जानलेवा हमला, झूठे केस, जानमाल की धमकी-आदि आदि.. अदालतो के चक्कर में ही 17 वर्ष बीते, आमतौर से अदालते ऐसे व्यवहार करती है जैसे शिकायतकर्ता अधिकार नही भीख माँग रहा हो जहाँपनाह से. लेकिन इस सबके बावजूद इस बात का संतोष था कि उनके प्रयास से एक गलत काम को रोकने में सफलता मिल रही थी।

लेकिन 20 जनवरी 2017 उस प्लाट पर दोबारा अवैध निर्माण शुरू हुआ तो पीसीआर काल करने के बदले में एक बड़ा झूठा केस 22 जनवरी को बना दिया गया, ताकि गिरफ्तारी की आड़ में अवैध निर्माण ब्लैकमेल करके कराया जा सके, शिकायतकर्ता ने प्रधानमंत्री, सुप्रिमकोर्ट व हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, उपराज्यपाल, महेशगिरी- एमपी, पुलिस व एमसीडी के आयुक्त, सीवीसी, सीबीआई, विशेष आयुक्त ला-आर्डर, डीसीपी, एसीपी व एसएचओ आदि को न केवल मेल, बाईहैंड एक विस्तार में लिखा पत्र दिया बल्कि कई अधिकारियों से स्वम मिलकर पूरी घटना की जानकारी भी दी, लेकिन केवल आश्वासन या पत्र के किसी तरह की कोई राहत आजतक नही मिली और अवैध निर्माण एमसीडी के पुलिस को काम रोकने के दो पत्र लिखने व तोड़ने के नोटिस के बावजूद आज भी उसी तरह अनवरत रात-दिन चल रहा है और ये पूरा काम स्थानीय पुलिस की निगरानी में चल रहा है, ऐसे पुलिस वाले भी इसमें शामिल है जिसका 4 महीने पहले स्थातरण हो गया है जिनकी उगाही की योग्यता की वजह से शायद आज तक थाने में ही मौजूद है। जिसको सीसीटीवी कैमरे के रिकार्ड से देख सकते है।

आखिर थक हार कर शिकायतकर्ता नें हाईकोर्ट की शरण ली, एंटीसिपेटरी बेल करायी, अदालत की अवमानना और जानमाल की रक्षा के लिए की अदालत से गुहार लगाई, लेकिन अदालतों की तारीख देने की परंपरा खुद में बहुत तकलीफ देने वाली है। इसलिए शिकायतकर्ता ने तय किया है कि वो अब उस अवैध निर्माण का विरोध किसी भी स्तर पर न करके उसकी वजह से होने वाले पूरे घर में आ गई दरारों की शुरुआत जिसकी वजह से धीरे-धीरे सारा मकान टुट जायेगा, का मुआवजा सुप्रिमकोर्ट तक जाकर भी वसूल कर लेगा और जब तक सिक्योरिटी नही मिल जाती है तब तक किसी भी अदालत में पेश होकर इस अवैध निर्माण के बारे में कुछ नही कहेगा और न करेगा. लानत तो ऐसे सिस्टम, कानून व्यवस्था और अदालतों की न्याय देने के नाम पर तारीखों की नौटंकी पर।

अतः आपसे भी अनुरोध है कि अगर आपके घर के साथ में कोई अवैध निर्माण हो रहा हो तो उसका विरोध करने के बजाये केवल मुआवजे का क्लेम करे..जरुरत हो तो हम आपकी सहायता मुआवजा दिलानें में करेगे। बाकी अब देश में गुंड़े-मवालियों व भ्रष्ट्र अधिकारियों का बोलबाला है और रिश्वत के बदले में किसी भी हद तक गिरने से भी बाज आते है।

इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री कार्यालय, आम आदमी पार्टी, पुलिस आयुक्त, महेशगिरी आदि ने कार्यवाही की रिपोर्ट माँगी है और जानकारी के अनुसार भ्रामक और सिरे से गलत रिपोर्ट भेजी जा रही है..सच्चाई को मय दस्तावेजों व फोटोग्राफ देखने के लिए पढ़ियें विश्वविख्यात न्यूज पोर्टल आपकी आवाज़.काँम पर.. https://node1.indservers.com/~aapkiawazcom/police-criminal-nexus-making-delhi-andher-nagri/

जामियाँ पुलिस की करतूत की शुरुआत की वजह ये पत्र हैः

श्री नजीब जंग साहब, By E-Mail/By Hand

महामहिम उपराज्यपाल, दिल्ली,

राजपुर रोड़, नई दिल्ली. 14 September 2016

महोदय, अपनी पार्टी आंफ इंडिया ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ओखला को “आदर्श विधानसभा” बनाने का निर्णय लिया है. जिसकी शुरुआत जामिया नगर थाना क्षेत्र में दिन ब दिन बढ़ते गंभीर अपराध, अवैध उगाही, बिल्डरों की मनमानी और बेकुसूरो को सतायें जाने आदि की लगातार खबरों से चिंतित क्षेत्रवासियों की माँग पर समय-समय पर आवश्यकतानुसार “फैक्ट फाइंडिग कमेटी” बनाते रहने का निर्णय लिया गया है. जिसका प्रारंभ बटला हाउस के गरीब बच्ची से साथ हुए कथित सामुहिक बलात्कार व अमानतुल्लाह-एमएलए पर लगें आरोपो की जाँच का फैसला किया गया है। इन आरोपो की जाँच का काम श्री एस.एस.अली-पूर्व डीएसपी (सीबीआई) तथा डा0 एम.वाई खान-एडवोकेट सुप्रिम कोर्ट की अध्यक्षता में 11-11 क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों व सर्वदलीय सदस्यों के सहयोग से प्रारंभ कर दिया गया है।

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इन रिपोर्टों को देश व समाजहित में पारदर्शिता के उच्च मापदंड को बनाये रखने तथा पुलिस व प्रशासन में जनता के विश्वास को मजबूत बनाने के लिए इस रिपोर्टो की प्रतिलिप न केवल संबंधित उच्च अधिकारियों बल्कि अदालत को भी दी जा सकती और जरूरत पड़ने पर जनहित याचिका भी फाईल की जा सकती है.

अतः आपसे विनम्र निवेदन है फैक्ट फाइंडिग कमेटी के साथ यथासंभव सहयोग प्रदान करने का आदेश देने का कष्ट करे..सहयोग हेतु हम सदा आपके आभारी रहेगें- धन्यवाद

निवेदकः

(एस.एम.मतलूब)

राष्ट्रीय संयोजक

प्रतिलिपः

श्री अरविंद केजरीवाल- मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार.
श्री आलोक कुमार वर्मा- पुलिस आयुक्त दिल्ली
श्री मनदीप सिंह रंधावा-डीसीपी साउथ इस्ट
श्री हरचरन वर्मा-एसीपी पीएस एनएफसी
श्री विजय पाल सिंह- एसएचओ- पीएस जामिया नगर.
सभी नेशनल एडवाईजरी कौसिल के सदस्य
अन्य संबंधित.

Now the story. There are huge no. of similar cases.

Unauthorized and illegal multi story construction at I-101, Batla House, Jamia Nagar, New Delhi, which was carried out just adjacent of the house of the petitioner in the year 2000. Photograph of the site is as follows:
On 05.02.2000 Hon’ble Court has granted the stay order with the direction to the police to implement it’s order.
A BC of Hauz Qazi, having 21 serious criminal cases filed against him claimed himself to be the owner of the land in question and filled complaint no. 92/1 of 2012 against the petitioner on the charges of extortion. Which was later quashed by Hon’ble High Court.
On 14/09/2015 a lady named Asma Parveen Alias Bhoori w/o land mafia Anwar Alias Tillipada, emerged as claimant of the land and started construction without compliance of the order and made similar calls to the PCR accusing the petitioner, but police found it as fake and baseless claim. Then the applicant has filled a CM in in Court against this lady as there was apprehension that she may implicate the petitioner in false case/s in order to bargain and allow them to carry out their illegal activities.
Status of site on 20/23 January 2017 as follows:
21 Jan 2017 applicant called PCR as bulding mafia started illegal construction on stayed land. Thereafter he was directed to meet Mr. Vijay Pal Singh, SHO, Jamia Nagar, New Delhi, given him the complain and copy of Stay order and explained him the matter. The fearlessness of criminals can be ascertained by this fact that while applicant wet to meet SHO in Police Station itself he was threatened to face dire consequences and family was threatened to be killed. Recording for the same is available.
Applicant filed complain with SHO, ACP, DCP, Commissioner of Police, MCD, Chief Justice High Court, Chief Justice Supreme Court, Prime Minister and others.
Police has registered FIR on false charges in connivance with builder mafia against the applicant and his son and threatened them not to complain against the illegal construction.
Reply by Office of Hon’ble Prime Minister:
Municipal Corporation of Delhi (MCD) wrote SHO to stop illegal construction. Letter dt. 10.2.2017 is as follows:

11. Status of site on 13.02.2016. Dangerous illegal construction against stay order going on in full swing:

12. Status of site on 14.02.2016. Dangerous illegal construction against stay order going on in full swing:

13. Status of site on 15.02.2016. Dangerous illegal construction against stay order going on in full swing:

14. on 16.02.2017 Applicant has filed contempt petition in Court. Hon’ble Court has issued contempt notice by taking into account the developments against SHO. Jamia Nagar, MCD and Culprits.

15. Irony of Police can be seen by not stopping dangerous illegal and unauthorized construction. Progress of site on 17/02/2017:

16. Daily photographs were shared with Senior Officers, including DCP (South East), but no action has been taken inspite of Contempt Notice issued by Court. Instead applicant is threatened by the Mafia. Photograph of work going on in full swing is as follows:

17. Photograph dt 20/02/2017 of work going on in full swing is as follows:

18. Letter by Hon’ble Member of Parliament to Commissioner of Police for action:

19. On 27 Feb 2017 3^rd Floor getting ready, in almost 6 days 2 floors ready after contempt of court:

20. Two floors finishes inspite of stay order and contempt of court notice (photograph with newspaper):

Feeling ashamed of thinking of corrupt police and ineffective as well as unrespected judiciary.

21. Huge cracks started surfacing in adjacent homes:

21. Demolition by Municipal Corporation of Delhi (MCD) at second floor of illegal building on 21/3/2017 at 3:09 PM:

22. Threat against petitioner’s family including female family members to outrage the modesty by using abusive language by Asma alias Bhoori (builder) on 22/03/2017, who reached the sport with her accomplices to prevent the him from pursuing the Court case. Following is the recording:

23.Bhoori (criminal) alongwith her accomplices attacked the Petitioner and family members of family on 23/03/2017 to prevent him from approaching the Court

24. Letter from Shri Maheish Girri Ji, Hon’ble Member of Parliament dt. 11.03.2017 received, informing complainant that he will be informed about the action taken on his complain. Letter is as following:

25. Shri Justice H L Dattu,
Chairman,
National Human Right Commission Dated: 02/01/2018
Manav Adhikar Bhawan Block-C,
GPO Complex, INA,
New Delhi – 110023

Sub: Request for register FIR against the police and MCD officials for abuse of power and investigation into sources of funds, anti-national activities & criminal records of Anwar alias Tilli Pada, Asma alias Bhoori & their associates

This is my humble submission that in response to my complain to Shri Rajnath Singh-Hon’ble Home Minister Vide letter dated 24/03/2017; Hon’ble Chairman, National Human Rights Commission, dated 22/03/2017 and Shri Mahesh Giri- Hon’ble Member of Parliament vide letter no MPED-44546/DP dated 20/02/2017 asking the authorities to conduct enquiry into unauthorized and illegal construction carried out at “I-101, Batla House, Jamia Nagar, New Delhi-110025” inspite of the Stay order granted by the Hon’ble Court, Delhi police has filled totally baseless and fabulous reports to the authorities in order to harass the complainant as well as intentionally concealed the fact by abusing the power of the govt officers.

Further, senior officials of local police has filled to FIRs so that complainant can be silenced from raising voice against violation of order of the Hon’ble court and serious corruption prevailing in the area. It is also worth mentioning that inspite of order of the Hon’ble High Court for demolitions of the unauthorized construction in various cases, 99% of them were neither complied or only minor formality was made. As a result of which the construction on the river bank of Yamuna is also going on unhindered and uninterrupted, inspite of order of Hon’ble Supreme Court and High Court, which is not damaging the environment only but also resulting in construction of dangerous buildings.

Apart from the above mentioned reason, there is another reason because of which local police is harassing the complainant and his family by roping in criminals having tainted record i.e. Anwar Qureshi alias Tilli Pada, his female accomplice Asma alias Bhoori and other criminal elements. The reasons is world renowned News portal started enquiry into the shoddy investigation carried out by police in various cases specially in rape of a minor and wrote letter to Hon’ble Lieutenant Governor and others on 14/09/2016. A fact finding committee was form to enquire into gang rape of minor by 25 persons and FIRs filed against MLA of locality.

The police case registered against complainant and his family is totally blatant abuse of power but also contrary to the facts, records and proofs including video footages. Some of the proofs contrary to the local Police claim are as follows:

1. The police has claimed that illegal and dangerous construction at “I-101, Batla House, Jamia Nagar” was carried out during odd hours is fully contrary to the CCTV camera footage available from 27 February 2017 onwards, where in broad daylight illegal construction is going on without any hindrance, even during the presence of local police.

2. Contrary to th…
[21:44, 1/28/2018] Aarzoo 2: Subject: Direction Issued by NHRC for Case No.-205/30/8/2018
Date: 2018-01-22 05:11
From: [email protected]
To: [email protected]

26.The NHRC has issued direction on Case No.-205/30/8/2018. For more details visit NHRC website www.nhrc.nic.in on next working day.

Direction issued by the Commission Transmit a copy of the complaint to the concerned to the authorities calling for a report within four weeks. In case, the report is not received within the stipulated time, the Commission shall be constrained to invoke coercive process u/s 13 of the Protection of Human Rights Act, 1993 for personal appearance of the concerned authority.