SOCIAL PARLIAMENT

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SOCIAL PARLIAMENT

उदेश्यः संविधान व कानून द्वारा प्रदत्य अधिकारो, कर्तव्यों, सुरक्षा, न्याय, विकास तथा सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि को प्राप्त करने या लागू कराने किये जनमत संग्रह व बहुमत के आधार पर निर्णय के सिद्धान्त सामुहिक निर्णय लेने वाली देश में पहली व अनूठा सामाजिक संगठन है।

‘Social Parliament’ के आधारभूत सिद्दान्तः

“وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ” (और उनके तमाम काम आपसी मशविरे से होते हैं – सूरा शूरा, आयत 38). कुरआन-ए-पाक के इस बुनियादी और शाश्वत निर्देश के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय मापदंडों और आधुनिक लोकतांत्रिक व बहु सदस्यीय न्यायपालिका के सिद्धांतों, UNO और दुनिया के सबसे विकसित देशों की संसदों का मूल आधार ही यही होता है—Common Minimum Programme (समान न्यूनतम कार्यक्रम), Majority-based Decision (बहुमत का निर्णय) और Active Member Participation (सक्रिय सदस्यों की भागीदारी) पर आधारित है।

• • • संगठन की त्रि-स्तरीय संरचना एवं कार्यप्रणाली / The Operational Framework:

इस न्यायसंगत मांग को जमीन पर लागू करने और जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारा ढांचा पूरी तरह स्पष्ट, पारदर्शी और जन-केंद्रित है: To implement this righteous demand on the ground and ensure direct public participation, our structure is entirely clear, transparent, and people-centric:

• • • दिल्ली की प्रमुख हस्तियों पर आधारित एडवाइजरी काउंसिल / Advisory Council: समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रबुद्ध और प्रतिष्ठित चेहरों का ऐसा मार्गदर्शन मंडल, जो नीतिगत और उच्च-स्तरीय निर्णयों पर दिशा तय करता है। Advisory Council of enlightened and prestigious faces from various sectors of society that determines direction on policy and high-level decisions.

• • • वार्ड मैनेजमेंट के लिए सुप्रीम काउंसिल / Supreme Council for Ward Management: जमीनी स्तर पर हर वार्ड और निर्वाचन क्षेत्र में मजबूत पकड़ और प्रबंधन के लिए बनाई गई सर्वोच्च कार्यकारी इकाई। यह पूरी व्यवस्था वार्ड स्तर की ‘सुप्रीम काउंसिल’ की निगरानी में संचालित होगी। इस काउंसिल में क्षेत्रीय आरडब्ल्यूए प्रतिनिधि, इबादतगाहों के जिम्मेदार, पूर्व चुनाव लड़ चुके उम्मीदवार, सक्रिय कार्यकर्ता और समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों का चयन पूरी तरह से गुण-दोष के आधार पर किया जाएगा, ताकि धरातल पर एक मजबूत और पारदर्शी टीम तैयार हो सके।The apex executive body formed for strong grip and management in every ward and constituency at the grassroots level.

बहुमत आधारित सामूहिक निर्णय प्रक्रिया / Majority-Based Decision Making:

• • • ‘सोशल पार्लियामेंट’ के अंतर्गत जनहित से जुड़े प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय सामूहिक विमर्श और बहुमत के आधार पर ही लिया जाएगा। Under the ‘Social Parliament’, decisions on every important matter concerning public interest will be taken solely through collective deliberation and majority vote.

• • • ‘सोशल पार्लियामेंट’ के भीतर किसी भी प्रकार का आर्थिक लेनदेन (चंदा) पूर्णतः वर्जित है। Any form of monetary transaction (donation/Chanda) within the ‘Social Parliament’ is strictly prohibited.

• • • सहयोग और मूल्यांकन का आधार / The Principle of “Give & Take” & Merit: उपरोक्त भागीदारी देने तथा दिलवाने की दिशा में किए गए कार्यों और प्रयासों के आधार पर ही आगामी चुनावों में सहयोग देने या न देने का निर्णय लिया जाएगा। Decisions regarding whether or not to provide support in upcoming elections will be based solely on the actions and efforts undertaken toward providing and facilitating the aforementioned representation.

• • • स्थानीय राजनीतिक पार्टियों के साथ भी “सहयोग दीजिये – सहयोग लीजिये” तथा “गुण-दोष” (Merit-based) के आधार पर ही परस्पर सहयोग किया जाएगा। Mutual cooperation with local political parties will also be extended based on the principles of “Give & Take” and “Merit-based” (Guna-Dosh).

प्रस्तावित कार्यक्रमः

विषय / Subject: प्रशासनिक, न्यायपालिका, सांगठनिक और राजनीतिक निकायों में ‘आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी’ को लागू करने के संबंध में (Regarding the implementation of ‘Proportionate Representation’ in administrative, judicial, organizational, and political bodies).

प्रस्तावना / Introduction: देश के लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना को जीवित रखने के लिए यह अनिवार्य है कि शासन, प्रशासन, न्यायपालिका और राजनीतिक दलों के भीतर देश की वास्तविक बहुसंख्यक आबादी (SC, ST, OBC और Minorities – लगभग 85%) को उनकी संख्या के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व मिले। यह देशहित में एक न्यायसंगत और आधारभूत आवश्यकता है। To keep the core spirit of the country’s democracy and Constitution alive, it is mandatory that within governance, administration, judiciary, and political parties, the real majority population of the country (SC, ST, OBC, and Minorities – approximately 85%) receives fair representation in proportion to their population. This is a just and fundamental necessity in the national interest.

• • • रायशुमारी से तय बहुमत प्राप्त उम्मीदवारों के पक्ष में राजनीतिक दलों के आलाकमान पर सही नीतियों के लिए दबाव बनाया जाएगा। इसके अलावा, चुने गए जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों की रिपोर्ट, जनसुविधाओं की कमियों व बुनियादी जरूरतों का बाकायदा डेटा तैयार कर संबंधित मंत्रियों व उच्च अधिकारियों को उचित कार्रवाई या सुधार के लिए भेजा जाएगा, ताकि जनता की आवाज और काम दोनों की जवाबदेही तय हो सके।

राजनीतिक पार्टियों से मुख्य मांगें / Core Demands from Political Parties:

• • • आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी / Proportionate Representation: सभी राजनीतिक दल अपने संगठन के आंतरिक पदों से लेकर चुनाव के टिकट वितरण तक में ‘आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी’ को अनिवार्य रूप से लागू करें। All political parties must mandatorily implement ‘proportionate representation’ in everything from internal organizational positions to the distribution of electoral tickets.

• • • लोकतंत्र के सभी स्तंभों में भागीदारी देने या दिलवाने के लिए किए गए कार्यों, सफलता या असफलता को सार्वजनिक किया जाए। The actions, successes, or failures regarding providing or facilitating participation across all pillars of democracy should be made public.

• • • सहयोग और मूल्यांकन का आधार / The Principle of “Give & Take” & Merit: उपरोक्त भागीदारी देने तथा दिलवाने की दिशा में किए गए कार्यों और प्रयासों के आधार पर ही आगामी चुनावों में सहयोग देने या न देने का निर्णय लिया जाएगा। Decisions regarding whether or not to provide support in upcoming elections will be based solely on the actions and efforts undertaken toward providing and facilitating the aforementioned representation.

• • • स्थानीय राजनीतिक पार्टियों के साथ भी “सहयोग दीजिये – सहयोग लीजिये” तथा “गुण-दोष” (Merit-based) के आधार पर ही परस्पर सहयोग किया जाएगा। Mutual cooperation with local political parties will also be extended based on the principles of “Give & Take” and “Merit-based” (Guna-Dosh).

• • • भागीदारी देने की दिशा में न्यायसंगत कार्य न करने वाली प्रमुख पार्टी या पार्टियों के उच्चस्तरीय 3-5 उम्मीदवारों को प्रमुख रूप से तथा देश भर में सामान्यतः आगामी चुनावों में हराने या जिताने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। Every possible effort will be made to defeat or support the top 3–5 candidates of major party or parties that fail to perform justly regarding representation, prominently in target areas and generally across the country in upcoming elections.

• • • दिल्ली की 15 प्रमुख मुस्लिम-बहुल विधानसभाओं में जमीनी हालात, विरोधाभासों और वोटों के बिखराव को रोकने के लिए ‘सोशल पार्लियामेंट’ (Social Parliament) की स्थापना की जा रही है, जो भारत में अपनी तरह की पहली और अनूठी मुहिम है।

• • • क्षेत्रीय स्तर पर व्यापक जन-परामर्श और बहुमत के जरिए किसी एक सबसे योग्य व दमदार उम्मीदवार को तय कर उसे जिताने के लिए पूरी ताकत झोंकी जाएगी। साथ ही, दिल्ली की 12 आरक्षित (SC/ST) सीटों व अन्य विधानसभाओं में आपसी भाईचारे और आबादी के अनुपात में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ‘सहयोग दो – सहयोग लो’ (Give & Take) का फार्मूला अपनाया जाएगा, जहाँ सीधे लड़ना जरूरी होगा वहाँ तालमेल बिठाया जाएगा और जहाँ सहयोग का आदान-प्रदान किया जा सकेगा और सर्वहित को सर्वोपरि रखकर निर्णय लिया जाएगा।

आपसे हम क्या चाहते है? यह ‘सोशल पार्लियामेंट’ दीन और दुनिया के समन्वय पर आधारित, अंतरराष्ट्रीय मानकों और आधुनिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप भारत में अपनी तरह की पहली और अनूठी मुहिम है। इस तरह दिल्ली के हर क्षेत्र में अच्छे उम्मीदवारों को चुनने में मदद करके, एक बार अपना वोट पूरी समझदारी और एकजुटता के साथ देकर, आप अपनी विधानसभा को अगले 5 साल के लिए एक बेहतरीन जनप्रतिनिधि दे सकते हैं। आइए, इस ऐतिहासिक और वैश्विक सोच वाली सार्थक पहल से जुड़कर अपने, अपने परिवार, समाज और देश का भला सुनिश्चित करें!

Yours,

(S.M. MATLOOB)
NATIONAL CO-ORIDINATOR

Mobile: 9213344558. WEB: AapkiAwaz.Com.

2. ओखला विधानसभा: जमीनी हकीकत, चुनावी विसंगति और ‘सोशल पार्लियामेंट’ की रूपरेखा

पूर्वी दिल्ली (दक्षिण दिल्ली) लोकसभा के अंतर्गत आने वाली ओखला विधानसभा (संज्ञा-54) राष्ट्रीय राजधानी की सबसे महत्वपूर्ण, घनी आबादी वाली और संवेदनशील सीटों में से एक है। 2022 के परिसीमन आयोग के बाद इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 5 प्रमुख वार्ड आते हैं, जिनमें वार्ड 185 (मदनपुर खादर ईस्ट – प्रवीन कुमार, आम आदमी पार्टी), वार्ड 186 (मदनपुर खादर वेस्ट – ब्रहम सिंह, भाजपा), वार्ड 187 (सरिता विहार – नीतू, भाजपा), वार्ड 188 (अबुल फज़ल एन्क्लेव – अरिबा खान, कांग्रेस) और वार्ड 189 (ज़ाकिर नगर – नाज़िया दानिश, कांग्रेस) शामिल हैं, जहाँ औसत वार्ड जनसंख्या लगभग 65,679 प्रति वार्ड है। यदि इसके चुनावी समीकरण और डेमोग्राफी को देखें, तो 2020 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ कुल मतदाता लगभग 3,35,539 हैं, जिसमें अनुमानित जातीय व सामुदायिक वर्गीकरण के तहत 45% मुस्लिम, 15% गुर्जर, 12% अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), 10% अनुसूचित जाति (SC) तथा 6% पंजाबी व अन्य मतदाता शामिल हैं।

अन्ना आंदोलन से उभरे अमानतुल्लाह खान यहाँ से लगातार विधायक चुने जाते रहे हैं। यदि पिछले चुनावों के मतों का विश्लेषण किया जाए तो तस्वीर स्पष्ट होती है—साल 2015 के चुनाव में अमानतुल्लाह खान को 104,271 वोट, भाजपा के ब्रह्म सिंह को 39,739 वोट और आसिफ को 20,135 वोट मिले थे; जबकि 2020 के चुनाव में अमानतुल्लाह को 130,369 वोट, ब्रहम् सिंह को 58,540 वोट और परवेज हाशिमी को 5,123 वोट मिले थे। वहीं, 2025 के ओखला विधानसभा चुनाव में ‘आप’ कैंडिडेट अमानतुल्लाह खान ने 88,943 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी मनीष चौधरी को हराया, जिनके हिस्से 65,304 वोट आए। साथ ही, शिफा उर्र रहमान (39,558 वोट) और अरिबा खान (12,739 वोट) क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। 2025 के चुनाव में कुल 15 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। गंभीर विश्लेषण: ओखला जैसी स्पष्ट मुस्लिम-बहुल सीट पर गत चुनाव में 15 उम्मीदवारों का मैदान में उतरना और वोटों का भारी बिखराव होना—यह इस बात का प्रमाण है कि सामुदायिक एकजुटता के अभाव में ताकत बिखर रही है।

‘Social Parliament’: समय की सबसे बड़ी मांग:

“وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ” (और उनके तमाम काम आपसी मशविरे से होते हैं – सूरा शूरा, आयत 38). कुरआन-ए-पाक के इस बुनियादी और शाश्वत निर्देश के अनुसार, तथा अंतरराष्ट्रीय मापदंडों और आधुनिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित, दिल्ली की 15 प्रमुख मुस्लिम-बहुल विधानसभाओं में जमीनी हालात, विरोधाभासों और वोटों के बिखराव को रोकने के लिए ‘सोशल पार्लियामेंट’ (Social Parliament) की स्थापना की जा रही है, जो भारत में अपनी तरह की पहली और अनूठी मुहिम है।

UNO और दुनिया के सबसे विकसित देशों की संसदों का मूल आधार ही यही होता है—Common Minimum Programme (समान न्यूनतम कार्यक्रम), Majority-based Decision (बहुमत का निर्णय) और Active Member Participation (सक्रिय सदस्यों की भागीदारी) । जब कोई व्यवस्था इन बुनियादी और सार्वभौमिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर काम करती है, तो वह केवल एक स्थानीय संगठन नहीं बल्कि एक उच्च स्तरीय संस्था बन जाती है।

यह पूरी व्यवस्था वार्ड स्तर की ‘सुप्रीम काउंसिल’ की निगरानी में संचालित होगी। इस काउंसिल में क्षेत्रीय आरडब्ल्यूए प्रतिनिधि, इबादतगाहों के जिम्मेदार, पूर्व चुनाव लड़ चुके उम्मीदवार, सक्रिय कार्यकर्ता और समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों का चयन पूरी तरह से गुण-दोष के आधार पर किया जाएगा, ताकि धरातल पर एक मजबूत और पारदर्शी टीम तैयार हो सके।

क्षेत्रीय स्तर पर व्यापक जन-परामर्श और बहुमत के जरिए किसी एक सबसे योग्य व दमदार उम्मीदवार को तय कर उसे जिताने के लिए पूरी ताकत झोंकी जाएगी। साथ ही, दिल्ली की 12 आरक्षित (SC/ST) सीटों व अन्य विधानसभाओं में आपसी भाईचारे और आबादी के अनुपात में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ‘सहयोग दो – सहयोग लो’ (Give & Take) का फार्मूला अपनाया जाएगा, जहाँ सीधे लड़ना जरूरी होगा वहाँ तालमेल बिठाया जाएगा और जहाँ सहयोग का आदान-प्रदान किया जा सकेगा और सर्वहित  को सर्वोपरि रखकर निर्णय लिया जाएगा।

रायशुमारी से तय बहुमत प्राप्त उम्मीदवारों के पक्ष में राजनीतिक दलों के आलाकमान पर सही नीतियों के लिए दबाव बनाया जाएगा। इसके अलावा, चुने गए जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों की रिपोर्ट, जनसुविधाओं की कमियों व बुनियादी जरूरतों का बाकायदा डेटा तैयार कर संबंधित मंत्रियों व उच्च अधिकारियों को उचित कार्रवाई या सुधार के लिए भेजा जाएगा, ताकि जनता की आवाज और काम दोनों की जवाबदेही तय हो सके।

आपसे हम क्या चाहते है?

यह ‘सोशल पार्लियामेंट’ दीन और दुनिया के समन्वय पर आधारित, अंतरराष्ट्रीय मानकों और आधुनिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप भारत में अपनी तरह की पहली और अनूठी मुहिम है। इस तरह दिल्ली के हर क्षेत्र में अच्छे उम्मीदवारों को चुनने में मदद करके, एक बार अपना वोट पूरी समझदारी और एकजुटता के साथ देकर, आप अपनी विधानसभा को अगले 5 साल के लिए एक बेहतरीन जनप्रतिनिधि दे सकते हैं। आइए, इस ऐतिहासिक और वैश्विक सोच वाली सार्थक पहल से जुड़कर अपने, अपने परिवार, समाज और देश का भला सुनिश्चित करें!

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OKHLA ASSEMBLY: GROUND REALITY, ELECTORAL DISPARITY,

AND THE BLUEPRINT OF ‘SOCIAL PARLIAMENT’

New Delhi, Okhla Assembly Constituency (Constituency No. 54), falling under the East Delhi (South Delhi) Lok Sabha constituency, is one of the most significant, densely populated, and sensitive areas in the National Capital. Following the 2022 Delimitation Commission, the constituency comprises 5 major wards: Ward 185 (Madanpur Khadar East – Praveen Kumar, AAP), Ward 186 (Madanpur Khadar West – Braham Singh, BJP), Ward 187 (Sarita Vihar – Neetu, BJP), Ward 188 (Abul Fazal Enclave – Ariba Khan, Congress), and Ward 189 (Zakir Nagar – Nazia Danish, Congress), with an average ward population of approximately 65,679 per ward. If we look at its electoral equations and demographics, according to 2020 data, the total number of voters here is approximately 3,35,539, with an estimated community/caste breakdown of 45% Muslims, 15% Gujjars, 12% Other Backward Classes (OBC), 10% Scheduled Castes (SC), and 6% Punjabi & other voters.

Amanatullah Khan, who emerged from the Anna movement, has continuously been elected as the MLA from here. If we analyse the vote shares of previous elections, the picture becomes clear: in the 2015 election, Amanatullah Khan secured 104,271 votes, BJP’s Braham Singh got 39,739 votes, and Asif received 20,135 votes. In the 2020 election, Amanatullah secured 130,369 votes, Braham Singh got 58,540 votes, and Parvez Hashmi received 5,123 votes. Meanwhile, in the 2025 Okhla assembly election, AAP candidate Amanatullah Khan won by securing 88,943 votes. He defeated BJP candidate Manish Chaudhary, who garnered 65,304 votes. Additionally, Shifa-ur-Rehman (39,558 votes) and Ariba Khan (12,739 votes) stood third and fourth respectively. A total of 15 candidates contested the 2025 election. Critical Analysis: The fact that 15 candidates entered the fray in a clear Muslim-majority seat like Okhla during the last election, leading to a heavy fragmentation of votes, is clear proof that community strength is getting scattered due to a lack of unity.

‘Social Parliament’: The Need of the Hour:

“وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ” (And their affairs are determined by consultation among themselves – Surah Ash-Shura, Ayah 38). In accordance with this fundamental and eternal divine directive, and based on international standards and modern democratic principles, the ‘Social Parliament’ is being established in Delhi’s 15 major Muslim-majority constituencies to address ground-level contradictions and vote fragmentation. This is a unique, first-of-its-kind initiative in India.

The core foundation of the UNO and the parliaments of the world’s most developed nations rests on: Common Minimum Programme, Majority-based Decision-making, and Active Member Participation. When any system operates on these foundational and universal democratic principles, it transcends being a mere local organization and becomes a high-level institution. This entire framework will operate under the supervision of ward-level ‘Supreme Councils’. These councils will comprise regional RWA representatives, mosque/religious space managers, former election candidates, active social workers, and prominent intellectuals chosen strictly on merit to build a transparent and formidable grassroots team.

Through comprehensive regional public consultations and majority consensus, the most capable and robust candidate will be finalized, and collective strength will be mobilized to ensure their victory. Furthermore, to secure proportional representation and mutual brotherhood across Delhi’s 12 reserved (SC/ST) seats and other constituencies, a ‘Give & Take’ formula will be adopted—direct contests will be fought where necessary, and tactical adjustments or bargaining will be prioritized to serve the larger interests of society. Political high commands will be systematically pressured to adopt policies in favor of consensus-backed candidates. Additionally, a meticulous data report detailing the performance of elected representatives and administrative officials, infrastructural gaps, and basic civic needs will be submitted to concerned ministers and senior authorities to enforce accountability, ensuring both public voice and governance are held accountable.

WE WANT TO YOU?

This ‘Social Parliament’ is a unique, first-of-its-kind initiative in India based on international standards, modern democratic principles, and the harmony of faith and world affairs (Deen-o-Dunya). By helping select the right candidates across every area in Delhi through this structured approach, and by casting your vote wisely and collectively just once, you can elect an exceptional representative for your constituency for the next 5 years. Join this historical and global-vision-based initiative to secure a brighter future for yourselves, your families, society, and the nation!

Thanking you,

Yours,

(S.M. MATLOOB)
NATIONAL CO-ORIDINATOR

Mobile: 9213344558. WEB: AapkiAwaz.Com.

اسمبلی: زمینی حقیقت، انتخابی عدم مساوات، اور ’’سوشل پارلیمنٹ‘‘ کا خاکہ

نئی دہلی، اوکھلا اسمبلی حلقہ (حلقہ نمبر 54)، جو مشرقی دہلی (جنوبی دہلی) لوک سبھا حلقہ کے تحت آتا ہے، قومی دارالحکومت کے اہم ترین، گنجان آباد اور حساس علاقوں میں سے ایک ہے۔ 2022 کی حد بندی کمیشن کے بعد اس اسمبلی حلقے میں 5 اہم وارڈ شامل ہیں: وارڈ 185 (مدن پور کھادر ایسٹ — پروین کمار، AAP)، وارڈ 186 (مدن پور کھادر ویسٹ — برہم سنگھ، BJP)، وارڈ 187 (سریتا وہار — نیتو، BJP)، وارڈ 188 (ابوالفضل انکلیو — عریبہ خان، کانگریس)، اور وارڈ 189 (ذاکر نگر — نازیہ دانش، کانگریس)، جبکہ ہر وارڈ کی اوسط آبادی تقریباً 65,679 ہے۔ اگر ہم یہاں کے انتخابی حالات اور آبادیاتی تناسب کا جائزہ لیں تو 2020 کے اعداد و شمار کے مطابق اس حلقے میں ووٹروں کی مجموعی تعداد تقریباً 3,35,539 ہے، جس میں اندازاً کمیونٹی/ذات کی تقسیم 45% مسلمان، 15% گوجر، 12% دیگر پسماندہ طبقات (OBC)، 10% درج فہرست ذاتیں (SC)، اور 6% پنجابی و دیگر ووٹرز پر مشتمل ہے۔

امانت اللہ خان، جو انا تحریک کے دور سے سیاسی طور پر ابھرے، مسلسل یہاں سے رکن اسمبلی منتخب ہوتے رہے ہیں۔ اگر ہم گزشتہ انتخابات کے ووٹوں کے تناسب کا تجزیہ کریں تو صورتحال واضح ہوجاتی ہے: 2015 کے انتخاب میں امانت اللہ خان نے 1,04,271 ووٹ حاصل کیے، BJP کے برہم سنگھ نے 39,739 ووٹ حاصل کیے، جبکہ آصف نے 20,135 ووٹ حاصل کیے۔ 2020 کے انتخاب میں امانت اللہ خان نے 1,30,369 ووٹ حاصل کیے، برہم سنگھ نے 58,540 ووٹ حاصل کیے، جبکہ پرویز ہاشمی کو 5,123 ووٹ ملے۔ اسی دوران 2025 کے اوکھلا اسمبلی انتخاب میں AAP کے امیدوار امانت اللہ خان نے 88,943 ووٹ حاصل کرکے کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے BJP کے امیدوار منیش چودھری کو شکست دی، جنہیں 65,304 ووٹ حاصل ہوئے۔ اس کے علاوہ شفا الرحمٰن نے 39,558 ووٹ اور عریبہ خان نے 12,739 ووٹ حاصل کیے اور بالترتیب تیسرے اور چوتھے نمبر پر رہیں۔ 2025 کے انتخاب میں مجموعی طور پر 15 امیدواروں نے حصہ لیا۔ اہم تجزیہ: گزشتہ انتخاب میں اوکھلا جیسے واضح مسلم اکثریتی حلقے میں 15 امیدواروں کا میدان میں اترنا، جس کے نتیجے میں ووٹوں کی بڑے پیمانے پر تقسیم ہوئی، اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اتحاد کے فقدان کی وجہ سے اجتماعی قوت منتشر ہورہی ہے۔

’’سوشل پارلیمنٹ‘‘: وقت کی اہم ضرورت

’’وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ‘‘ (اور ان کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں — سورۃ الشوریٰ، آیت 38)

اسی بنیادی اور ابدی الٰہی ہدایت، بین الاقوامی معیارات اور جدید جمہوری اصولوں کی روشنی میں دہلی کے 15 بڑے مسلم اکثریتی اسمبلی حلقوں میں زمینی سطح کے تضادات اور ووٹوں کی تقسیم کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ’’سوشل پارلیمنٹ‘‘ قائم کرنے کا تصور پیش کیا جارہا ہے۔ یہ ہندوستان میں اپنی نوعیت کا ایک منفرد اور اولین اقدام ہے۔

اقوام متحدہ اور دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی پارلیمانوں کی بنیادی بنیاد مشترکہ کم از کم پروگرام (Common Minimum Programme)، اکثریتی بنیاد پر فیصلہ سازی (Majority-based Decision-making)، اور اراکین کی فعال شرکت (Active Member Participation) پر قائم ہے۔ جب کوئی نظام ان بنیادی اور عالمگیر جمہوری اصولوں کے تحت کام کرتا ہے تو وہ محض ایک مقامی تنظیم تک محدود نہیں رہتا بلکہ ایک اعلیٰ سطح کے ادارے کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔ یہ پورا نظام وارڈ سطح کی ’’سپریم کونسلز‘‘ (Supreme Councils) کی نگرانی میں کام کرے گا۔ ان کونسلوں میں علاقائی RWA نمائندگان، مساجد/مذہبی مقامات کے منتظمین، سابق انتخابی امیدوار، فعال سماجی کارکنان اور ممتاز دانشور شامل ہوں گے، جن کا انتخاب صرف میرٹ کی بنیاد پر کیا جائے گا، تاکہ ایک شفاف اور مضبوط زمینی سطح کی ٹیم تشکیل دی جاسکے۔

جامع علاقائی عوامی مشاورت اور اکثریتی اتفاقِ رائے کے ذریعے سب سے زیادہ اہل، قابل اور مضبوط امیدوار کو حتمی طور پر منتخب کیا جائے گا، اور اجتماعی قوت کو منظم کرکے اس کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے کام کیا جائے گا۔ مزید برآں، دہلی کی 12 محفوظ (SC/ST) نشستوں اور دیگر اسمبلی حلقوں میں متناسب نمائندگی اور باہمی بھائی چارے کو یقینی بنانے کے لیے ’’Give & Take‘‘ فارمولہ اختیار کیا جائے گا—جہاں ضروری ہوگا وہاں براہِ راست مقابلہ کیا جائے گا، جبکہ وسیع تر اجتماعی مفاد کے لیے حکمتِ عملی کے تحت ایڈجسٹمنٹ یا باہمی سیاسی مفاہمت کو ترجیح دی جائے گی۔ سیاسی جماعتوں کی اعلیٰ قیادت پر منظم انداز میں عوامی دباؤ ڈالا جائے گا تاکہ وہ عوامی اتفاقِ رائے سے حمایت یافتہ امیدواروں کے حق میں پالیسی اختیار کریں۔ اس کے علاوہ منتخب نمائندگان اور انتظامی افسران کی کارکردگی، بنیادی ڈھانچے کی کمی، اور عوام کی بنیادی شہری ضروریات سے متعلق ایک جامع ڈیٹا رپورٹ تیار کرکے متعلقہ وزراء اور اعلیٰ حکام کے سامنے پیش کی جائے گی، تاکہ جواب دہی کو یقینی بنایا جاسکے اور عوام کی آواز اور حکمرانی، دونوں کو جواب دہ بنایا جاسکے۔

کیا ہمیں آپ کی ضرورت ہے؟

یہ ’’سوشل پارلیمنٹ‘‘ بین الاقوامی معیارات، جدید جمہوری اصولوں اور دین و دنیا کے درمیان ہم آہنگی (Deen-o-Dunya) پر مبنی ہندوستان میں اپنی نوعیت کا ایک منفرد اور اولین اقدام ہے۔ اس منظم طریقہ کار کے ذریعے دہلی کے ہر علاقے میں صحیح امیدوار کے انتخاب میں مدد کرکے، اور صرف ایک مرتبہ اپنی رائے دہی کا حق سمجھداری اور اجتماعی طور پر استعمال کرکے، آپ اپنی اسمبلی کے لیے اگلے 5 سال کے لیے ایک بہترین نمائندہ منتخب کرسکتے ہیں۔ اپنے لیے، اپنے خاندان، معاشرے اور ملک کے لیے ایک روشن مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے اس تاریخی اور عالمی وژن پر مبنی اقدام کا حصہ بنیں!

شکریہ،

مخلص،
(ایس۔ ایم۔ متلوب)
نیشنل کوآرڈینیٹر

موبائل: 9213344558
ویب: AapKiAwaz.Com

Janab, Assalam Alaikum,

Respected Sir, we are pleased to inform you that, in recognition of your active participation and dedication to public welfare, you have been nominated as a member of the ‘Supreme Council of Ward’ of the ‘Social Parliament’. We warmly welcome you to the apex administrative body of this ward.

This Council serves as a supreme and decisive platform for local development and problem resolution, where all decisions are made with complete transparency based on a ‘Majority’ vote. In this capacity, you may nominate 3 other capable and active individuals from your area to join this Council. Please note that adherence to all ‘Social Parliament’ rules is mandatory. For any queries, feel free to contact us.

Regards, (S.M. Matloob), National Convener | 📞 9213344558 | 🌐 AapKiAwaz.com

जनाब, अस्सलाम अलैकुम,

मोहतरमी, आपको यह सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों और साथियों द्वारा आपकी सक्रियता और जनहित के प्रति समर्पण को देखते हुए, आपका का नाम ‘सोशल पार्लियामेंट‘ की सुप्रिम काउंसिल आफ वार्ड‘ (High Power Council) के सदस्य के रूप में प्रस्तावित किया गया है। अतः ‘सोशल पार्लियामेंट‘ की संबंधित वार्ड की सर्वोच्च व्यवस्था में आपका हार्दिक स्वागत है!

यह काउंसिल क्षेत्र के विकास और जनसमस्याओं के समाधान हेतु एक सर्वोच्च और निर्णायक मंच है, जहां सभी निर्णय पूरी पारदर्शिता के साथ ‘बहुमत‘ (Majority) के आधार पर लिए जाएंगे. इस महत्वपूर्ण और गरिमामयी जिम्मेदारी के तहत, आप अपने क्षेत्र से अपने जैसे ही 3 योग्य, सक्रिय व प्रभावी साथियों के नाम भी इस काउंसिल के लिए प्रस्तावित कर सकते हैं। “सोशल पार्लियामेंट के सभी नियमों का पालन करना आवश्यक है”. इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी या समन्वय हेतु संपर्क कर सकते हैं.

निवेदक,

(एस.एम.मतलूब), राष्ट्रीय संयोजक

📞 संपर्क नंबर: 9213344558. Website: AapKiAwaz.com.

جی سر۔ ذیل میں اسی ترتیب، اسی پیراگراف structure اور اسی مفہوم کے ساتھ اردو ترجمہ پیش ہے:

جناب، السلام علیکم،

محترمی، آپ کو یہ اطلاع دیتے ہوئے بے حد مسرت ہورہی ہے کہ علاقے کے باشعور شہریوں اور ساتھیوں کی جانب سے آپ کی فعالیت اور عوامی مفاد کے لیے آپ کی لگن کو مدنظر رکھتے ہوئے، آپ کا نام ’’سوشل پارلیمنٹ‘‘ کی ’’سپریم کونسل آف وارڈ‘‘ (High Power Council) کے رکن کے طور پر تجویز کیا گیا ہے۔ لہٰذا ’’سوشل پارلیمنٹ‘‘ کے متعلقہ وارڈ کے اعلیٰ ترین نظام میں آپ کا دلی خیرمقدم ہے!

یہ کونسل علاقے کی ترقی اور عوامی مسائل کے حل کے لیے ایک اعلیٰ ترین اور فیصلہ کن پلیٹ فارم ہے، جہاں تمام فیصلے مکمل شفافیت کے ساتھ ’’اکثریت‘‘ (Majority) کی بنیاد پر کیے جائیں گے۔ اس اہم اور باوقار ذمہ داری کے تحت، آپ اپنے علاقے سے اپنے جیسے 3 اہل، فعال اور مؤثر ساتھیوں کے نام بھی اس کونسل کے لیے تجویز کرسکتے ہیں۔ ’’سوشل پارلیمنٹ‘‘ کے تمام قواعد و ضوابط کی پابندی ضروری ہوگی۔ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی معلومات یا رابطہ کاری کے لیے رابطہ کیا جاسکتا ہے۔

درخواست گزار،
(ایس۔ ایم۔ متلوب)، نیشنل کوآرڈینیٹر
رابطہ نمبر: 9213344558
ویب سائٹ: AapKiAwaz.com

सोशल पार्लियामेंट (SP): मिशन, विजन और कार्य-नीति

“एक मंच, एक लक्ष्य, पूर्ण स्वतंत्रता”

सोशल पार्लियामेंट का बैनर लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण साझा लक्ष्य—“आबादी के अनुपात में भागीदारी”—को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। हमारा मिशन दिल्ली सहित पूरे देश के उन सभी जागरूक लोगों को एक मंच पर लाना है जो भारत के भविष्य को सुरक्षित और न्यायपूर्ण देखना चाहते हैं।

1. 1. 1. 1. 1. हमारी ताकत (The Power of Unity)

आज सोशल पार्लियामेंट के साथ 200+ राजनीतिक दल, हजारों सामाजिक संगठन और देश भर के प्रबुद्ध धार्मिक व सामाजिक व्यक्तित्व जुड़ रहे हैं। यह विशाल गठबंधन इस बात का प्रमाण है कि देश का हर वर्ग अब एक साझा लक्ष्य के लिए एकजुट होने को तैयार है।

1. 1. 1. 1. 2. हमारी कार्य-नीति (Working Policy)

• • • • • साझा एजेंडा: हमारा मुख्य फोकस लोकतंत्र के चारों स्तंभों में हर वर्ग की आबादी के अनुपात में भागीदारी है।
        • पूर्ण स्वायत्तता: साझा लक्ष्य के अलावा, सभी सहयोगी संगठन अपनी विशिष्ट प्राथमिकताओं (जैसे आर्थिक, धार्मिक, महिला व सामाजिक मुद्दे) पर कार्य करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं।
        • हस्तक्षेप मुक्त मंच: सहयोगी संगठनों के व्यक्तिगत या वर्ग-विशिष्ट मुद्दों पर सोशल पार्लियामेंट का कोई दखल नहीं होगा।

1. 1. 1. 1. 3. प्लस (+) और माइनस (-) पॉइंट्स का स्पष्टीकरण

पारदर्शिता ही हमारे गठबंधन की नींव है: प्लस (+) पॉइंट्स:

• • • • • सामूहिक शक्ति: 200+ दलों और हजारों संगठनों के साथ रहने से आपको एक विशाल ‘महा-गठबंधन’ का समर्थन मिलता है।
        • इश्यू-बेस्ड सपोर्ट: जिस मुद्दे पर आप सहमत हैं, वहां साथ दीजिए; जहाँ असहमत हैं, वहां स्वतंत्र रहने की पूर्ण आजादी है।
        • सम्मान व स्वायत्तता: आपकी पार्टी या संगठन की मूल पहचान सुरक्षित है। हम सिर्फ एक सेतु (Bridge) का काम कर रहे हैं।

• • • • • माइनस (-) पॉइंट्स:
          • कोई थोपा हुआ एजेंडा नहीं: किसी भी सहयोगी पर कोई अन्य एजेंडा नहीं थोपा जायेगा।
          • अधिकारों का अतिक्रमण नहीं: यह मंच एक ‘नेशनल एजेंडा’ के लिए सबको साथ लाने हेतु है। असहमत होने की स्थिति में आप स्वतंत्र हैं, और हमारा मंच हमेशा आपको एक ‘सहयोगी’ के रूप में ही सम्मान देगा।

1. 1. 1. 1. 4. निष्कर्ष: जुड़ें और बदलाव लाएं

हमारा मानना है कि “साथ रहना” सबसे जरूरी है, ताकि हम भविष्य में देश के लिए सही मुद्दे तय कर सकें। इस मिशन के साथ जुड़कर आप न केवल अपनी बात रख रहे हैं, बल्कि देश की दशा और दिशा बदलने में भागीदार बन रहे हैं।

Social Parliament (SP): Mission, Vision, and Strategy

“One Platform, One Goal, Complete Autonomy”

The Social Parliament (SP) banner is dedicated to achieving the most significant shared objective of our democracy: ensuring “Proportional Representation” across all sectors. Our mission is to unite conscious citizens from Delhi and across the nation who are committed to a secure, just, and equitable future for India.

1. 1. 1. 1. 1. The Power of Unity

Today, the Social Parliament is gaining strength as we bring together over 200 political parties, thousands of social organizations, and eminent religious and social leaders nationwide. This massive coalition is a testament that every segment of our society is now ready to unite for a singular, noble cause.

1. 1. 1. 1. 2. Our Working Policy

• • • • • Shared Agenda: Our primary focus is to ensure representation in all four pillars of democracy, strictly in proportion to population.
        • Complete Autonomy: Beyond our shared goals, all partner organizations remain fully independent to work on their specific priorities (e.g., economic, religious, women’s issues, and social welfare).
        • Non-Interference: The Social Parliament will not intervene in the internal, individual, or class-specific issues of our partner organizations.

1. 1. 1. 1. 3. Clarification of Principles (Plus & Minus Points)

Transparency is the foundation of our alliance:

The Plus (+) Points:

• • • • • Collective Strength: By joining, you gain the support of a massive “Grand Coalition” comprising 200+ parties and thousands of organizations.
        • Issue-Based Support: You may collaborate on the issues we agree upon; you retain complete freedom regarding matters where our views might differ.
        • Respect & Identity: The original identity of your party or organization remains protected. We act solely as a bridge for a common cause.

The Minus (-) Points (What we avoid):

• • • • • No Imposed Agendas: No external or unrelated agenda will be forced upon any partner.
        • No Infringement of Rights: This platform is intended to bring everyone together for a unified “National Agenda.” In case of disagreement, you remain independent, and our platform will always respect you as a valued partner.

1. 1. 1. 1. 4. Conclusion: Join the Change

We believe that “staying together” is the most crucial step toward defining the right issues for our country’s future. By joining this mission, you are not just voicing your opinions—you are becoming an active participant in reshaping the direction of our nation.

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1.सोशल पार्लियामेंटः संक्षिप्त परिचय

1.1 सोशल पार्लियामेंट देश की पहली पूरी तरह निष्पक्ष सामाजिक संस्था है।
1.2 इसका मुख्य उद्देश्य देश और समाज के बिगड़ते हालात को सुधारकर एक आदर्श भारत बनाना है।
1.3 जनता को संगठित करना, सामाजिक जागरूकता फैलाना और सकारात्मक बदलाव लाना।
1.4 सभी सहयोगियों के हितों, जरूरतों और सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना।
1.5 संगठन भारतीय संविधान की मूल भावना (न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व) के अनुसार कार्य करेगा।
1.6 2026 तक का लक्ष्य: 100 विधानसभाओं से कम से कम 1 लाख सक्रिय सहयोगियों को शामिल करना।
1.7 सभी सहयोगियों को जनमत संग्रह में हिस्सा लेना जरूरी है; बिना खास वजह लगातार भाग न लेने पर सक्रिय लिस्ट से हटाया जा सकता है।

2. कार्यप्रणालीः
2.1 कोर कमेटी — राष्ट्रीय समन्वयक + 4-5 मुख्य सदस्य। रोजमर्रा के काम और छोटे फैसलों के लिए जिम्मेदार।
2.2 राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (NAC) — सलाहकार भूमिका; बड़े, नीतिगत या विवादास्पद फैसलों में सलाह लेगी।
2.3 NAC में शामिल होने की पात्रता — सेकुलर पार्टियाँ, NGOs, संगठन, सक्रिय और प्रतिष्ठित व्यक्ति।
2.4 NAC में नामांकन — राष्ट्रीय समन्वयक या मौजूदा NAC सदस्य द्वारा; बुनियादी जांच के बाद स्वीकृति।
2.5 NAC सदस्यता समाप्त — उल्लंघन, अनैतिकता, निष्क्रियता पर राष्ट्रीय समन्वयक तुरंत समाप्त कर सकता है।
2.6 निर्णय प्रक्रिया — कोर कमेटी रोजमर्रा के फैसले लेगी; अल्पसंख्यकों के लिए जनमत संग्रह, बहुसंख्यकों के लिए “सहयोग दो-सहयोग लो” के सिद्धांत पर। बड़े फैसले NAC की सलाह से।
2.7 विवाद में अंतिम फैसला — राष्ट्रीय समन्वयक का, NAC की सलाह से; सभी पर बाध्यकारी।

3. आपसे अपेक्षाएँः
3.1 संगठन पैसे या सदस्यता शुल्क नहीं लेता।
3.2 सक्रिय योगदान अपेक्षित है — समय देकर, विचार साझा कर, संपर्क बढ़ाकर, लोगों को जोड़कर।
3.3 केवल सक्रिय योगदानकर्ता ही अधिकार रखेंगे।
3.4 बिना योगदान के कोई अधिकार नहीं।
3.5 संगठन की जरूरतों के लिए स्पॉन्सरशिप या सर्विसेज का स्वागत।

4. सुरक्षा और अनुशासनः
4.1 सभी योगदानकर्ता संविधान का पालन करेंगे।
4.2 उल्लंघन पर स्थिति राष्ट्रीय समन्वयक द्वारा समाप्त की जा सकती है।
4.3 संगठन के खिलाफ बाहरी अदालत या अपील नहीं की जाएगी।

5. संशोधन का अधिकारः
5.1 राष्ट्रीय समन्वयक NAC की सलाह से संशोधन कर सकता है।
5.2 संशोधन सभी पर बाध्यकारी होंगे, संगठन के उद्देश्यों के अनुरूप।
5.3 संगठन के हित में कौसिल व सहयोगी कमेटी की राय से आवश्यक बदलाव किए जा सकते हैं।

6. संपर्कः
अधिक जानकारी या योगदान के लिए मोबाइल/व्हाट्सएप: 9213344558 पर संपर्क करें। धन्यवाद 😊

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Social Parliament: Brief Introduction

1. Organization & Purpose:
1.1 Social Parliament is India’s first completely impartial social institution.
1.2 Its goal is to improve the country’s deteriorating situation and build an ideal India.
1.3 Unite people, spread awareness, and bring positive change.
1.4 Prioritize members’ interests, needs, and social security.
1.5 Works as per the Indian Constitution’s principles (justice, equality, freedom, fraternity).
1.6 2026 target: 1 lakh active members from 100 assemblies.
1.7 All members must participate in referendums; absence without valid reason may lead to removal from active list.

2. Functioning:
2.1 Core Committee — National Coordinator + 4-5 members handle daily work.
2.2 National Advisory Council (NAC) advises on major decisions.
2.3 NAC eligibility — secular parties, NGOs, organizations, active individuals.
2.4 NAC nomination — by National Coordinator or existing NAC member; basic check.
2.5 NAC removal — for violation, unethical conduct, inactivity.
2.6 Decisions — Core Committee for daily; minorities via referendum; majority on “give-cooperate take-cooperate” principle. Major decisions with NAC advice.
2.7 Disputes — National Coordinator’s decision, NAC advised; binding.

3. Expectations:
3.1 No fees/membership; active contribution expected — time, ideas, outreach, connecting people.
3.2 Only active contributors have rights.
3.3 No rights without contribution.
3.4 Sponsorship/services welcome for organization’s needs.

4. Discipline:
4.1 Members follow constitution.
4.2 Violation leads to removal by National Coordinator.
4.3 No external appeals.

5. Amendments:
5.1 National Coordinator can amend with NAC advice.
5.2 Amendments binding, align with organization’s goals.
5.3 Changes can be made in the interest of the organization with Council & member committee’s input.

6. Contact:
For info/contribution, WhatsApp: 9213344558. Thanks 😊

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SOCIAL PARLIAMENT invites minorities commutity across the country to join hands based on the Quranic verse أَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُم “amru-hum shura baina-hum” (Their affairs are decided through mutual consultation) (42:38) and organizations/parties of majority communities with secular ideologies to work together on the principle of “give and take” and decision-making based on majority opinions. The goal is to establish an ideal society through mutual consultation, solving social, political, economic, educational, religious, and family problems, informing people about their rights and duties, and working towards a corruption-free and crime-free society within the bounds of law and constitution. To achieve this goal, under our initiative, we are starting with a nationwide public opinion poll. If you want to participate in the development and progress of the nation, please contact us at 9213344558 (SMS required). Thank you.

A.OPINION POLL:

Dear Sir/Madam, With utmost respect, “Social Parliament,” which has connected with over 6 lakh distinguished individuals across the country since 2004, humbly requests your valuable opinion in the first phase by impartially evaluating the performance of your regional Member of Parliament, MLA, and Councillor through the link provided below, to achieve the noble objectives of comprehensive national, state, and regional development, problem resolution, proportional participation of the population, equal rights, and public welfare.

Based on confidential public opinion collected through responses to questions on various topics, we will prepare and share reports with millions of relevant influential organizations, ministries, political parties, senior officials, media, and the public within the bounds of law and the Constitution, ensuring appropriate decisions and actions in the interest of the nation and the public. Additionally, by sharing your opinion via the link, you can become a valued member of the “Social Parliament” National Advisory Board at no cost. Contact: 9213344558. Website Link: https://aapkiawaz-com.stackstaging.com/ opinion-poll-3/

CH1. सोशल पार्लियामेंट क्या है?

देशभर के अल्पसंख्यकों को पवित्र कुरआन की आयत “अम्रु-हुम शूरा बयना-हुम” (42:38) के अनुसार अपने कामों को आपसी मशवरे से हल करने का आह्वान किया जा रहा है। इस आयत का अर्थ है कि अपने कामों को आपसी सलाह-मशवरे से करने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। हम वैचारिक समानता वाले बहुसंख्यक बहुल संगठनों और पार्टियों को “साथ दो-साथ लो” के सिद्धांत पर आमंत्रित कर रहे हैं, जिसमें बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। हमारा लक्ष्य आपसी सलाह-मशवरे से मुल्क के लोगों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक और पारिवारिक समस्याओं के समाधान के लिए कानून और संविधान की हद में रहते हुए हर संभव प्रयास करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हम देशभर में जनमत संग्रह करने जा रहे हैं। अगर आप भी मुल्क और मिल्लत की तामीर और तरक्की में भागीदारी करना चाहते हैं, तो कृपया मोबाइल नंबर 9213344558 पर संपर्क करें। शुक्रिया!

जनमत संग्रहः

महोदय, सादर सम्मान। सोशल पार्लियामेंट, जो वर्ष 2004 से देशभर के 6 लाख से अधिक गणमान्य व्यक्तियों से संपर्क कर चुका है, भारत के राष्ट्रीय, राज्यीय एवं क्षेत्रीय सर्वांगीण विकास, समस्याओं के समाधान, जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी, समान अधिकार तथा जनकल्याण जैसे महान उद्देश्यों को साकार करने के लिए, कृपया प्रथम चरण में अपने क्षेत्रीय सांसद, विधायक एवं पार्षद के कार्यों का निष्पक्ष मूल्यांकन करते हुए नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से अपनी अमूल्य राय साझा करने का आपसे अनुरोध है।

इसी तरह अलग-अलग विषयों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर में प्राप्त गोपनीय जनमत पर आधारित रिपोर्ट तैयार करके हम कानून और संविधान की सीमाओं के अंतर्गत देश-विदेश के लाखों-करोड़ों संबंधित प्रभावशाली संगठनों, मंत्रालयों, राजनीतिक दलों तथा विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, मीडिया और अवाम तक पहुंचाते रहेंगे, ताकि राष्ट्रहित एवं जनहित में उचित निर्णय और कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। साथ ही, इस लिंक पर अपनी राय साझा करके आप “सोशल पार्लियामेंट” के नेशनल एडवाइजरी बोर्ड के बिना किसी शुल्क सदस्य बन सकते हैं।